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बजट का ऐतिहासिक सफर: 4 हजार से 1.72 लाख करोड़ तक

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रायपुर/छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से बजट के आकार में 35 गुना की भारी बढ़ोतरी देखी गई है।

  • पहला बजट: ₹4,944 करोड़ (राज्य गठन के बाद)।
  • 2023-24: ₹1.32 लाख करोड़।
  • 2024-25: ₹1.65 लाख करोड़।
  • 2026-27 (अनुमानित): ₹1.72 लाख करोड़।

​🌾 किसान और महिलाएं: बजट की प्राथमिकता

​साय सरकार ने अपने कोर वोट बैंक—किसानों और महिलाओं—के लिए खजाना खोल दिया है:

  • कृषक उन्नति योजना: ₹10,000 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान।
  • महतारी वंदन योजना: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ₹8,200 करोड़।
  • मुख्यमंत्री खाद्य योजना: गरीबों को राशन सुरक्षा के लिए ₹5,000 करोड़।

​🏥 स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर

  • आयुष्मान योजना: ₹1,500 करोड़।
  • एजुकेशन सिटी विकास: ₹500 करोड़।
  • मेडिकल कॉलेज: बस्तर और सरगुजा मेडिकल कॉलेज के लिए ₹50 करोड़।
  • आंगनबाड़ी सेवाएं: ₹800 करोड़।
  • दृष्टिबाधित स्कूल: रायपुर के मठपुरैना में स्कूल निर्माण हेतु ₹2.50 करोड़।

​🏗️ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

  • बस्तर इंटरनेट: बस्तर संभाग में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए ₹500 करोड़।
  • मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना: ₹200 करोड़।
  • मुख्यमंत्री बस योजना: ₹10 करोड़।
  • दीनदयाल भूमिहीन योजना: ₹600 करोड़।

​📊 ‘SANKALP’ मॉडल: विकास का नया खाका

​सरकार ने अपने काम करने के तरीके को सात अक्षरों के एक फार्मूले में पिरोया है:

अक्षरअर्थमुख्य लक्ष्य
Sसमावेशी विकासशिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा।
Aअधोसंरचनासड़क, बिजली, जल और डिजिटल इंफ्रा।
Nनिवेशउद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन।
Kकुशल मानव संसाधनकौशल विकास और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
Aअंत्योदयअंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना।
Lलाइवलीहुडग्रामीण रोजगार और छोटे उद्यमों को बढ़ावा।
Pपॉलिसी से परिणामस्पष्ट संकल्प और प्रभावी परिणाम।

सामाजिक न्याय की बड़ी घोषणाएं

  • OBC वर्ग: रायपुर में OBC छात्राओं के लिए 200 सीटों का हॉस्टल और विकास प्राधिकरण के लिए ₹80 करोड़।
  • SC वर्ग: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए हॉस्टल और स्कूलों का निर्माण।
  • नशा मुक्ति: केंद्रों के संचालन के लिए ₹20 करोड़।
  • पेंशन योजना: ₹1,422 करोड़ का प्रावधान।

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