8 साल से बिना भवन के चल रहा ठेलकाडीह कॉलेज, निर्माण के लिए ABVP ने खोला मोर्चा

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8 साल से बिना भवन के चल रहा ठेलकाडीह कॉलेज, निर्माण के लिए ABVP ने खोला मोर्चा

खैरागढ़/ठेलकाडीह: नवगठित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा की बदहाली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र के एकमात्र ‘नवीन शासकीय महाविद्यालय ठेलकाडीह’ के स्वयं के भवन निर्माण की मांग को लेकर अभाविप कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी के नाम ज्ञापन सौंपा।

स्कूल के कमरों में चल रहा कॉलेज, 400 छात्र परेशान
विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री अमन बृज नामदेव ने बताया कि यह शासकीय महाविद्यालय पिछले 8 वर्षों से बिना अपनी छत के एक स्थानीय स्कूल भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है। सीमित कमरों के कारण वहां पढ़ रहे क्षेत्र के 400 से अधिक कॉलेज के छात्र-छात्राओं और स्कूली बच्चों की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आलम यह है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को सर्वसुविधायुक्त क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं हो पा रही हैं।

जमीन आवंटित, फिर भी अटका है निर्माण कार्य
नगर मंत्री ऋतिक कंडरा ने प्रशासनिक लचरता पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन द्वारा कॉलेज भवन हेतु भूमि का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपि विभाग के पास लंबित है। परंतु प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज तक इसके लिए कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उचित जमीन होने के बाद भी धरातल पर निर्माण कार्य का शुरू न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

एबीवीपी ने पुरजोर मांग की है कि आगामी अनुपूरक बजट में राशि सम्मिलित कर जल्द से जल्द भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो छात्र-हितों की रक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर चक्काजाम, तालाबंदी और उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से प्रदेश सहमंत्री अमन बृज नामदेव, नगर मंत्री ऋतिक कंडरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्ष वर्मा तथा उत्कर्ष बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अभाविप ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त, दुर्ग संभाग के अपर संचालक और जिला कलेक्टर को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

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